उच्च जातियों के विकास–कल्याण की होगी समीक्षा, सात जनवरी को मुजफ्फरपुर में आयोग की बैठक

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आईएनटी टीम, मुजफ्फरपुर ::

उच्च जातियों के विकास एवं कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए राज्य आयोग, बिहार (पटना) द्वारा सात जनवरी को मुजफ्फरपुर में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह बैठक मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित होगी, जिसमें आयोग के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग के पुनर्गठन के बाद यह पहली महत्वपूर्ण प्रमंडल स्तरीय बैठक होगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य उच्च जातियों की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आकलन करना तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए ठोस और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करना है।

बैठक के दौरान प्रमंडल एवं जिला स्तर पर चल रही कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही उच्च जातियों के आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से जुड़ी समस्याओं को समझने पर विशेष जोर रहेगा। आयोग द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव एवं मंतव्य प्राप्त किए जाएंगे। बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद भी बैठक का अहम हिस्सा होगा। समीक्षा बैठक के बाद राज्य आयोग द्वारा प्रेस वार्ता भी की जाएगी।

ईडब्ल्यूएस से जुड़े प्रमुख एजेंडा बिंदु

बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है। इनमें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही व्यावहारिक समस्याएं, पात्र व्यक्तियों के बावजूद प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारणों की समीक्षा तथा प्रमाण पत्र निर्गत करने की समय-सीमा से जुड़ी कठिनाइयां शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, उच्च जातियों के ईडब्ल्यूएस वर्ग को मिलने वाले मात्र दस प्रतिशत आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। इस बात पर भी विचार होगा कि क्या ईडब्ल्यूएस वर्ग को केवल आरक्षण का लाभ दिया जाए या अन्य वर्गों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट, अर्हतांक में छूट, छात्रवृत्ति, आवासीय छात्रावास जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की जाएं।

राज्य आयोग का उद्देश्य है कि इस बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों एवं फीडबैक के आधार पर नीति-निर्माण को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वास्तविक, न्यायसंगत एवं व्यावहारिक लाभ मिल सके। बैठक के सफल आयोजन के लिए प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं।