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INT TEAM :बिहार के 2 लाख से अधिक रसोइयों के दो महीने के बकाए मानदेय का भुगतान जल्द हो सकेगा। केंद्र सरकार ने 242 करोड़ रुपए बिहार के लिए जारी किया है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त की राशि केंद्र सरकार ने बिहार को भेज दी है।रसोइयों को प्रति माह 1600 रुपए मानदेय का भुगतान किया जाता है।लेकिन केंद्र सरकार की ओर से राशि नहीं भेजे जाने के कारण पिछले 2 महीने से भुगतान नहीं हो रहा था।दिवाली और छठ से पहले रसोइयों को मानदेय नहीं दिया जा सका था, लेकिन अब राशि मिलने के कारण जल्द ही मानदेय का भुगतान हो सकेगा।बिहार को वित्तीय वर्ष 2024 -25 में मध्याह्न भोजन योजना के लिए 2179 करोड़ की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली है।इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60 और 40 के रेशियों में है। यानी केंद्र सरकार को 60% राशि तो बिहार सरकार को 40% की राशि देना है। केंद्र सरकार की ओर से पहली किस्त की राशि भेज दी गई है।
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