INT-newDelhi:-पीएम गति शक्ति से देश को मिलेगी गति:news

 अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अपना लगातार छठा बजट पेश किया और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी की। अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।

पीएम गति शक्ति के तहत पहचाने गए तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर को कम करने के लिए भी लागू किया जाएगा।

* प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं। लेकिन इनकम टैक्स देनदारी संबंधी नोटिस से प्रभावित लोगों को राहत।

* पीएम आवास योजना-ग्रामीण योजना इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में कम से कम दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।

* पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपये की गई है।

* किराए के मकानों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद करने की योजना आएगी।

* स्टार्टअप और संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश पर कर लाभ 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया।

* बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का एलान, एक करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट की मुफ्त बिजली।

* चालीस हजार सामान्य रेल डिब्बों को भी वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।

* आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा।

* जनसंख्या वृद्धि चुनौतियों और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के लिए सरकार उच्चस्तरीय पैनल बनाएगी।

* युवाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।

* सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाएगी।

* तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

* सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण कराएगी।

* आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।

* चीनी सब्सिडी योजना को दो और वर्षों के लिए 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी।

* ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।

* पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की योजना 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अगले साल भी जारी रहेगी।

* रक्षा बजट को 5.94 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

* सैन्य क्षेत्र में "डीप-टेक" प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई।

* बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदे जाएंगे।